महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणासह देशभरात लागू केलेले भारताचे घरभाडे नियम २०२५, डिजिटल आदेशांसह भाडेकरू संरक्षण आणि पालन न करणाऱ्यांना दंडासह भाडेपट्ट्यावरील घरांची कायद्यात दूरूस्ती केली आहे. हे कायदे भाडेपट्टा कायदा २०२१ वर आधारित आहेत परंतु २०२५ च्या अखेरीपासून लागू होणाऱ्या कायद्यात कडक डिजिटल नोंदणी अनिवार्य लागू करण्यात आली आहे..
यातील प्रमुख तरतुदी अनिवार्य डिजिटल नोंदणी: सर्व भाडेपट्टा करार राज्य पोर्टलद्वारे स्वाक्षरी केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत डिजिटल स्टँप केलेले आणि ऑनलाइन नोंदणीकृत असले पाहिजेत.याचे उल्लंघन झाले तर ₹५,००० पासून दंड सुरू होतो; नोंदणी नसलेले सौदे अवैध होण्याचा धोका असतो
सुरक्षा ठेव मर्यादा: भाडेकरुना निवासी मालमत्तेसाठी २ महिन्यांच्या भाड्यापर्यंत सुरक्षा ठेव मर्यादित करण्यात आली आहे. तर(व्यावसायिकांसाठी ६ महिने), मुंबई आणि पुणे सारख्या उच्च भाडेपट्टा असलेल्या भागात सुरक्षा ठेवीवरचा भार कमी करणे हा मुळ उद्येश्य यामागे आहे.
भाडेवाढ नियंत्रणे: ९० दिवसांच्या लेखी सूचनेसह दर १२ महिन्यांनी एकदाच भाडेवाढ करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. काही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये वार्षिक वाढ ५-८% पर्यंत मर्यादित आहे .
डिजिटल पेमेंट: पडताळणीयोग्य व्यवहारासाठी ₹५,००० पेक्षा जास्त भाडे असेल तर डिजिटल असले पाहिजे; उच्च-मूल्य असलेल्या भाड्याने ₹५०,०००/महिना टीडीएस नियमांचे पालन आवश्यक आहे .
बेदखल करण्याचे नियम: घरमालकांना भाडेकरुना वैध कारणे आणि लेखी सूचना देणे आवश्यक आहेत; भाडे न्यायाधिकरणांद्वारे जलद निराकरण . प्रमाणित करार: सरकारी टेम्पलेट्स दुरुस्ती, तपासणी आणि अधिकारांबद्दल स्पष्टता सुनिश्चित केली अाहे .
नव्या आणि औपचारिक रचनेनुसार घरमालक आणि भाडेकरु यांना त्यांचा भाडेकरार ऑनलाईन नोंदणीकृत करावा लागेल. त्यातील नियमानुसार सुरक्षा अनामत रकमेची मर्यादा निश्चित केली जाईल. याशिवाय हे देखील स्पष्ट केलं जाईल की घरभाडे कधी वाढवता येईल आणि किती वाढवता येईल. यामध्ये घर रिकामं करणं, दुरुस्त करणं, पर्यवेक्षण आणि भाडेकरुंच्या सुरक्षेसंदर्भातील अधिकारांचा स्पष्ट उल्लेख असेल. यामुळं एखादा वाद सोडवण्यासाठी देखील कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केलं जाईल. या नियमामुळं बंगळुरु, हैदराबाद, मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरात भाडेकरुंना दिलासा मिळणार आहे.
घरमालकांचा फायदा
या सुधारणा केवळ भाडेकरुंसाठी नाहीत घरमालकांसाठी देखील आहेत. घरमालकांना नियमांच्या योग्य अंमलबदावणीसह वाद सोडवण्यासंदर्भात विश्वास प्र्दान करणे. घर भाडेतत्त्वावर घेण्यासंदर्भातील नियम डिजीटल करण्यात आले आहेत. नियमांनुसार भाडेकरारावर डिजीटल स्टॅम्प असणं आवश्यक आहे. भाडेकरार सही करण्यासाठी 60 दिवसांच्या आत ऑनलाईन नोंदणीकृत झाला पाहिजे. तसं न झल्यास दंड लागू शकतो, दंडाची रक्कम 5000 रुपयांपासून सुरु होईल.
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा १९९९ (२०२५ मध्ये अद्यतनित) आणि राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५ द्वारे मिळते जुळते अाहे, पोलिस पडताळणी अनिवार्य करते, नोंदणी न केल्यास १०,००० रुपये दंड आणि ऑनलाइन प्रक्रिया. भाड्याने देण्यासाठी मुद्रांक शुल्क डिजिटल पद्धतीने असल्याने सोपे केले;
