इस्रायली सैन्य गाजा पट्टीतून माघारी न घेता इजरायली ओलिसांची सुटका करण्यासाठी युद्धबंदी करारात बदल स्वीकारण्यासाठी हमासवर दबाव आणण्याच्या प्रयत्नात इस्रायलने गाझाला मानवतावादी दृष्टिकोनातून जीवनआवश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद केला आहे.
पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या कार्यालयाच्या वतीने गाझावर नाकेबंदी लादत असल्याचे जाहीर केले. कारण हमासने अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी युद्धबंदीचा पहिला टप्पा वाढवण्यासाठी आणि ओलिसांची सुटका सुरू ठेवण्यासाठी आणि गाझा पट्टीतून इस्रायली ओलीसांच्या माघारीचा दुसरा टप्पा पुढे ढकलण्याची योजना मंजूर करणार नाही.
ओलिस कराराच्या पहिल्या टप्प्याच्या समाप्तीनंतर आणि हमासने विटकॉफची चर्चा सुरू ठेवण्यासाठीची रूपरेषा स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी निर्णय घेतला आहे. आज सकाळपासून, गाझा पट्टीत सर्व गरजेच्या वस्तूंचा पुरवठा बंद केला जाईल. आमच्या ओलिसांची सुटका केल्याशिवाय इस्रायल युद्धबंदीला परवानगी देणार नाही,” असेही एका निवेदनात म्हटले आहे. “जर हमास नकार देत राहिला तर त्याचे पुढील परिणाम भोगावे लागतील.”असा इशाराही नेत्यान्याहू यांनी दिला आहे.
विटकॉफ योजनेच्या अस्तित्वाची आणि तपशीलांची पुष्टी वॉशिंग्टनने रविवारी सकाळपर्यंत केलेली नव्हती. हमासच्या एका निवेदनात मदत निलंबित करणे हा “युद्ध गुन्हा” आणि युद्धबंदी कराराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की नेतन्याहू यांचा “मानवतावादी मदत निलंबित करण्याचा निर्णय ब्लॅकमेल, युद्ध गुन्हा आणि [युद्धबंदी] कराराच्या विरोधात एक उघड बंड असल्याचे म्हटले आहे.
इस्रायल-गाझा युद्धबंदीपूर्वी, संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला होता की गाझा पट्टीत आगामी काळात व्यापक दुष्काळ येईल. युद्धबंदीच्या पहिल्या टप्प्यातील सहा आठवड्यात, दररोज सुमारे ६०० ट्रक साहित्य वितरण युद्ध पातळीवर वितरित केले जात होते. ज्यात बहुतेक युद्ध क्षेत्रातील लोकांसाठी अन्नधान्य वितरण होते. ही मदत थांबवल्यामुळे युद्ध क्षेत्रातील लोकांना खाण्यापिण्याच्या वस्तूंचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता अधिक आहे. युनोने देखील यापूर्वीच युद्ध क्षेत्र असलेल्या गाजाला सर्वतोपरी मदत करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले होते. युद्धबंदी होतानाच अमेरिकेच्या मध्यस्थीने व दबावाने गाजा पट्टीत इजराइलच्या माध्यमातूनच सर्व विकासकामे केले जातील अशी घोषणा अमेरिकेने केली होती. त्यामुळे गाजा पट्टीवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अमेरिका व इजरायलचे नियंत्रण यापुढील कालावधीत राहील हे मात्र निश्चित.
