जगातील बहुतेक विकसित देशांमध्ये 30 कोटीपेक्षा अधिक लोकांना उपासमार, नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध, रोजगार आणि अन्य कारणाने स्थलांतरित व्हावे लागले आहे. त्यात्या देशात अशा स्थलातरीता बाबत आणि निर्वासितांबाबत विरोध व अदोंलने होत आहेत.निर्वासितांमुळे देशातील साधन सपंत्ती आणि नागरी सुविधावंर ताण येत असून इतरही सामाजिक प्रश्न निर्माण होत आहेत.म्हणूनच अशा देशातून निर्वासितांची स्थलांतरीतांची घरवापसी करावी यासाठी इंग्लंड,ऑस्ट्रेलिया ,पोलंड व इतर देशात ही आदेांलने तीव्र बनली आहेत.
“त्यांना घरी पाठवा” असो किंवा ब्रिटन फर्स्ट असो ही जगातील स्थलांतरविरोधी निदर्शने माेठ्या प्रमाणात सुरु झाली आहेत. स्थलातंरीतांचा प्रश्न भारताताच नाही तर जगभर सुरु झाला आहे. स्थलांतर धोरणे आणि स्थलांतरितांना तात्काळ हद्दपार करण्यासाठी “त्यांना घरी पाठवा” किवां ब्रिटन फर्स्ट अशी चळवळी जगातील प्रमुख देशात सुरु आहेत.यासंदर्भात यापूर्वी देखिल आम्ही घुसखोर आणि घरवापसी या दोन लेखांच्या माध्यमातून आपणास माहिती दिली होतीच.
ऑस्ट्रेलियात ऑगस्ट 2025 पासून हे आदोंलन सुरु झाले आहे. यामुळे तेथे राष्ट्रीय वादविवाद सुरू झाला आहे, समर्थक स्थानिक संसाधनांचे संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि विरोधक त्यांना अतिरेकी म्हणून घोषित करत आहेत. उच्च स्थलांतरीतामुळे घरांची कमतरता आणि प्रशासनावरील आर्थिक दबाव ,वाढती गुन्हेगारी यांच्यामुळे या चळवळीला जोर मिळाला. सरकारने या गोष्टीचा निषेध करूनही अनेक शहरांमध्ये स्थलातंरितांच्या रॅली निघाल्या आहेत.
मुख्य मागण्या
“मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया” या व्यापक स्थलांतर विरोधी रॅलीचा भाग असलेल्या “त्यांना घरी पाठवा” या निदर्शनांना ३१ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुरुवात झाली.
सिडनी, मेलबर्न, अॅडलेड, पर्थ आणि ब्रिस्बेन सारख्या शहरांमध्ये हजारो या चळवळीत सहभागी झाले होते. पोलिसांनी देशभरात ५०,००० हून अधिक सहभागींचा अंदाज लावला,
एकंदरीत २०२५ मध्ये जगभरात स्थलांतरविरोधी रॅली वाढल्या आहेत, ज्याचे कारण घरांची कमतरता, गुन्हेगारी आणि स्थलांतराच्या वाढत्या संख्येंने राष्ट्रीय ओळख याप्रमुख गोष्टी आहे . युरोप, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशातही आंदोलने सुरु अआहेत.
. युनायटेड किंग्डम एप्रिल २०२५ पासून निदर्शने सुरु असून आश्रयस्थाने आणि हॉटेल्सना लक्ष्य केले जात आहे., ब्रिटन फर्स्ट सारख्या अति-उजव्या गटांनी ग्लासगो आणि एपिंग सारख्या शहरांमध्ये कार्यक्रम आयोजित केले आहेत, ज्यामुळे १८० हून अधिक अटक करण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलिया: ३१ ऑगस्ट रोजी “मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया” रॅलीमध्ये मुस्लिम स्थलांतरित आणि बहुसांस्कृतिकतेविरुद्ध ४५,००० लोकांनी एकत्र येवून घोषणाबाजी केली आहे. तर १३ सप्टेंबर रोजी लंडनमध्ये झालेल्या “युनाईट द किंग्डम” मार्च मध्ये इंग्लडमध्ये १,१०,००० हून अधिक आदोंलक सहभागी झाले. हे आंदोलन ब्रिटिश इतिहासातील सर्वात मोठ्या अति-उजव्या निदर्शनांपैकी एक मानले जाते.
भारतात देखिल अशा प्रकारच्या निर्वासित केंवा स्थ्लातरीता विरोधात सातत्याने राजकीय हेतून प्रेरित आरोबप प्रत्यारोप होत असतात.देशात देखिल मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरीत असून त्याचाही फटका देशाला विविध पध्दतीने बसत आहे.
युनाइटेड नेशन या गोष्टीकडे गांभीर्यांने पाहत असून मानवी संवेदना लक्षात घेवून निर्वासितांचे प्रश्न हाताळावेत अशी भूमीका घेत आहे.शिवाय स्थलांतरीतांच्या आतंरराष्ट्रीय संघटनेने देखिल मानवी अधिकारांशिवाय गैर राजकीय मानवतावादी दृष्टीने हा प्रश्न सोडवण्यात यावा अशी भूमिका घेतली आहे.
आपल्या राज्यात देखिल विशेष मुंबईत देशभरातून रोजगाराच्या शोधात मोठे स्थलांतर झाले आहे. तर बंगाल नेपाळ पाकिस्तान अफगाणिस्तान म्यानमार आणि इतर देशातून नागरिक मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतरीत झाले असून त्यांना देशाबाहेर काढणे कठीण बनले आहे. देशातील नागरी सुविधा अपुरी पडत आहे शिवाय ते आता आपले हक्क घेण्यासाठी वाममार्गाचा वापर करत आहेत. अनेक विस्थापित गुन्हेगारी कटात सहभागी असल्याचे देखिल समोर आले आहे.
या समस्येवर जागतिक पातळीवर तोडगा निघेल अशी शक्यता नसून भारतात तर ती अधिक तीव्र बनत आहे.
