न्याय व्यवस्थेतील बदलाचे संकेत: वेळेत न्याय मिळवून देतील

देशातील न्यायालयात प्रलंबित खटल्यावरुन सामान्यांना अनेक वर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत रहावे लागते. यासंदर्भात समाजात चर्चा होते मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनीच ही बाब स्पष्ट केली असून विद्यमान व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे दिलेले संकेत हे न्याय मिळण्यासाठी महत्वाचे वाटतात.

२४ नोव्हेंबर २०२५ पासून भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शपथ घेतली आहे. यावेळी बोलताना ते म्हणाले त्ट्रायल कोर्ट, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात ५.४ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित असणे हे गंभीर संरचनात्मक समस्यांचे, विशेषतः न्यायालयाच्या पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेचे पुरावे असल्याचे म्हटले आहे .
वाढती लोकसंख्या विचारात घेऊन न्यायालयांसाठी जमीन, संसाधने आणि सुविधा सुरक्षित करण्यासाठी सरकार-न्यायपालिकेने एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज असून , मध्यस्थी आणि पर्यायी वाद निराकरणाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, यावर त्यांनी भर दिला .
सरन्यायाधीश सूर्यकांत एक मजबूत, एकात्मिक त्रिस्तरीय प्रणालीचे समर्थन करतात जिथे ट्रायल कोर्ट, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय लोकशाहीच्या वृध्दीसाठी आवश्यक असून सार्वजनिक तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यात ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते स्थानिक समस्यांशी जवळीक साधल्यामुळे उच्च न्यायालयांच्या ताकदीचे त्यांनी समर्थन करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलम ३२ च्या भूमिकेच्या तुलनेत व्यापक कलम २२५ च्या अधिकारांनुसार अधिकार संरक्षण आणि कार्यकारी जबाबदारी यासारख्या बहुतेक संवैधानिक बाबी हाताळतात.
उच्च न्यायालये-सर्वोच्च न्यायालय संबंध CJI उच्च न्यायालये-सर्वोच्च न्यायालय संबंधांत मत करतांना हे दोन्ही एकमेकांना स्पर्धक नसून परस्पूपरपूरक म्हणून कार्य करतात, प्रादेशिक आव्हानांशी त्यांच्या थेट सहभागाचे कौतुक करताना, अनेक प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयांना प्रथम तक्रारींचे निराकरण करण्याचे आवाहन करतात.
सुधारणा आणि कॉलेजियम ते कार्यकारी हस्तक्षेपाविरुद्ध न्यायालयीन स्वातंत्र्याचे रक्षण म्हणून कॉलेजियम प्रणालीचे त्यांनी समर्थन केले आहे. न्यायालयांमध्ये संवैधानिक व्याख्यांना संरेखित करण्यासाठी एकसमान राष्ट्रीय न्यायिक धोरणाची मागणी देखील केली आहे . न्यायालयाने केलेल्या शिफारसींवर सरकारच्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर CJI सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदांमध्ये महिला आणि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश मिळेल आणि सामान्यांना जलद मिळेल अशी अपेक्षा करु या.