राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी उत्तराखंड राज्याच्या यूसीसी विधेयक, २०२४ ला मंजुरी दिल्यानंतर उत्तराखंड आता आजपासून स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य बनले आहे ज्याने समान नागरी संहिता (यूसीसी) कायदा लागू केला आहे. आदिवासींना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले असून या विधेयकात हलाला, इद्दत आणि तलाक (मुस्लिम परंपरेतील विवाह आणि घटस्फोटाशी संबंधित प्रथा) सारख्या प्रथांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
ब्रिटिश राजवटीत हिंदू आणि मुस्लिम धर्मियांच्या वैयक्तिक धार्मिक कायद्यांचा विचार करता देशात समान नागरी कायदा ते आणू शकले नव्हते. त्यानंतरही अनेक वेळा राज्यघटनेत धर्म स्वातंत्र्याच्या कलम 25 ते 28या मूलभूत हक्काच्या अधीन राहून समान नागरी कायदा लागू करता येत नव्हता. कारण भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक धर्मासाठीच्या स्वतंत्र गोष्टी लागू केलेले आहेत. तरीदेखील भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी हा मुद्दा सुरुवातीपासूनच राहिलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. या विषयाला शहाबानू प्रकरणातील म्हणजेच 1985 नंतर पुन्हा जोर मिळू लागला केंद्रात नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर तर भारतीय जनता पार्टीच्या अजेंड्यावर असलेल्या या विषयाची चर्चा सातत्याने होऊ लागली आणि शेवटी आज भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असलेल्या उत्तराखंडने केले एक वर्षापासून समान नागरिकता कायदा लागू करण्यासाठीचे सुरू केलेले प्रयत्न राज्याच्या विधान ग्रहांमध्ये मान्य करून घेतले कायद्याचा मसुदा तयार केला आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्याला हिरवा कंदील दाखवला परिणामी आजपासून भारतातील पहिले राज्य म्हणून उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे स्वतंत्र राज्य बनले आहे.
भारतीय संविधानाच्या कलम ४४ मध्ये देशातील राज्ये आपापल्या परीने समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी प्रयत्न करतील अशी तरतूद आहे .त्यानुसार २०२२ च्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भारतीय जनता उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठीचे आश्वासन दिले होते.
२०२२ मध्ये, उत्तराखंड सरकारने राज्यासाठी समान नागरी संहिता (UCC) कायद्याचा अभ्यास आणि मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची तज्ञ समिती स्थापन केली होती .यासमितीने संबंधित लोकांकडून सार्वजनिक सूचना हरकती मागवल्या होत्या. यासमान नागरी संहितेच्या मसुदा आणि अंमलबजावणीबाबत एकूण ६०,८१० सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. शेवटी २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, समितीने उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना आपला अहवाल सादर केला.4 फेब्रुवारी २०२४ रोजी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने समितीच्या अहवालाला मान्यता दिली होती तो आता राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्याने त्या कायदा म्हणून मान्यता मिळाली आहे.
कोणत्या तरतूदी आहेत या कायद्यात
उत्तराखंडमध्ये लागू केलेला समान नागरी संहिता कायदा, २०२४, अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना वगळता राज्यात राहणाऱ्या सर्व व्यक्तींना लागू होतो. खाली त्याच्या प्रमुख तरतुदींचे विभाजन दिले आहे
विवाह आणि घटस्फोट:
किमान विवाहयोग्य वय: विद्यमान राष्ट्रीय कायद्यानुसार सर्व लिंगांसाठी एक सामान्य किमान विवाहयोग्य वय स्थापित करते – महिलांसाठी १८ वर्षे आणि पुरुषांसाठी २१ वर्षे.
विवाह नोंदणी: कायदेशीर मान्यता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी नियुक्त अधिकाऱ्यांकडे सर्व विवाहांची अनिवार्य नोंदणी आवश्यक आहे.
घटस्फोटासाठी कारणे: सर्व समुदायांना लागू असलेल्या घटस्फोटासाठी समान कारणे निर्दिष्ट करते, क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग आणि मानसिक आजार यासारख्या समस्यांना संबोधित करते.
पोटगी आणि देखभाल: घटस्फोटानंतर पती-पत्नी आणि मुलांच्या देखभालीसाठी तरतुदी समाविष्ट आहेत, आर्थिक आधार सुनिश्चित करतात आणि अवलंबून असलेल्यांच्या कल्याणाला प्रोत्साहन देतात.
वारसा आणि उत्तराधिकार:
समान हक्क: वडिलोपार्जित आणि स्व-अर्जित मालमत्तेतील फरक दूर करून, पुत्र आणि मुलींना समान वारसा हक्क प्रदान करते. हे लिंग समानता सुनिश्चित करते आणि वारशाने मिळालेल्या मालमत्तेचे न्याय्य वितरण करण्यास प्रोत्साहन देते.
वारसाहक्क नियम: धार्मिक संलग्नतेकडे दुर्लक्ष करून, मृताशी असलेल्या नातेसंबंधावर आधारित वारसाहक्कासाठी नियमांचा एकसमान संच स्थापित करते. हे कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करते आणि विविध वैयक्तिक कायद्यांमुळे उद्भवणाऱ्या गुंतागुंती दूर करते.
लिव्ह-इन संबंध:
नोंदणी: लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी अनिवार्य करते, त्यांना कायदेशीर मान्यता देते आणि अशा भागीदारीतील व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करते.
मुलांचे हक्क: नोंदणीकृत लिव्ह-इन संबंधांमधील भागीदारांपासून जन्मलेल्या मुलांचे हक्क सुनिश्चित करते, ज्यामध्ये वारसा, देखभाल आणि इतर कायदेशीर फायदे समाविष्ट आहेत
सोडून दिलेल्या जोडीदारांसाठी देखभाल: लिव्ह-इन संबंधांमध्ये सोडून दिलेल्या भागीदारांच्या देखभालीसाठी, त्यांची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि संभाव्य शोषणाला संबोधित करण्यासाठी तरतुदी समाविष्ट आहेत.
अतिरिक्त तरतुदी:
बहुपत्नीत्वावर बंदी: सर्व व्यक्तींसाठी बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेवर बंदी घालते, एकपत्नीत्व आणि लिंग समानतेला प्रोत्साहन देते.
बालविवाह बंदी: बालविवाहावरील विद्यमान राष्ट्रीय बंदी मजबूत करते, हानिकारक पारंपारिक पद्धतींपासून मुलांचे संरक्षण करते
न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र: समान नागरी संहितेअंतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि भरणपोषणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र निर्दिष्ट करते.
सवलत:
अनुसूचित जमाती: हा कायदा अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना त्याच्या तरतुदींपासून सूट देतो, ज्यामुळे त्यांना वैयक्तिक बाबींमध्ये त्यांच्या प्रथागत कायद्यांचे पालन करणे सुरू ठेवता येते.
या कायद्यासंदर्भात अल्पसंख्यांकांना वाटणारी भीती
मुस्लिम समुदायाच्या नेत्यांनी त्यांच्या विद्यमान वैयक्तिक कायद्यांवर यूसीसीच्या परिणामाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, त्यांची सांस्कृतिक ओळख आणि परंपरा जपण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी यूसीसीचे वर्णन अल्पसंख्याकांच्या, विशेषतः मुस्लिमांच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवर “हल्ला” असे केले आहे ते असे म्हणतात, ते सर्व नागरिकांवर “हिंदू संहिता लादते”, वेगवेगळ्या समुदायांद्वारे पाळल्या जाणाऱ्या विविध वैयक्तिक कायद्यांकडे दुर्लक्ष करते. ते यूसीसीच्या घटनात्मकतेवर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, असा दावा करतात की ते कलम 25 आणि कलम 29 चे उल्लंघन करते, जे धर्म स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक हक्कांची हमी देतात.
काहीही झाले तरी मागच्या तीन दशकापेक्षा अधिक कालावधीपासून निवडणुकांच्या कालावधीत केंद्रस्थानी असणाऱ्या समान नागरी कायद्याच्या युगाचा प्रारंभ उत्तराखंड येथून झाला झाला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी देशातील मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आणि पूर्वेकडील काही राज्यात पुढील काही वर्षात निश्चितपणे केली जाऊ शकते यात शंका नाही. हा कायदा लोकशाही सक्षम करणारा असला तरी घटनात्मक रित्या केलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन न करता समान नागरी कायदा घटनेला अपेक्षित असल्याप्रमाणेच जर लागू केला तर त्यात सर्वांच्या विकासाची वाटचाल सुलभ होईल यात शंका नाही
-
.
