आज, २७ जानेवारी २०२६ हा भारत-युरोपियनयांच्यासाठी एक ऐतिहासिक दिवस आहे. नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे झालेल्या १६ व्या भारत-ईयू शिखर परिषदेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन युनियनच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार (FTA) यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्याची अधिकृत घोषणा केली.
“सर्व करारांची जननी” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कराराने १८ वर्षांच्या ऑफ-अँड-ऑन वाटाघाटींचा अंत केला आणि जवळजवळ २ अब्ज लोकांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समावेश करणारा एक मोठा मुक्त व्यापार क्षेत्र तयार झाले आहे.यामुळे जगातील दोन अर्थसत्तातील हा करार जागतिक पातळीवर महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कराराचे प्रमुख मुद्दे
मोठ्या प्रमाणात शुल्क कपात: भारत युरोपियन वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करत आहे. लक्झरी कार (कालांतराने ११०% वरून १०% पर्यंत कमी), युरोपियन वाइन (१५०% वरून २०% पर्यंत कमी), ऑलिव्ह ऑइल आणि चॉकलेट लक्षणीयरीत्या स्वस्त होतील.
भारतासाठी निर्यात वाढ: ९९% पेक्षा जास्त भारतीय निर्यातीला युरोपियन युनियनमध्ये प्राधान्याने प्रवेश मिळेल. त्यात कापड, चामडे, रत्ने, दागिने आणि सागरी उत्पादने यासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांसाठी हा एक मोठा वाटा असणार आहे.
सुरक्षा आणि संरक्षण: एक नवीन सुरक्षा आणि संरक्षण धोरणात्मक भागीदारी करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यामुळे भारतीय कंपन्यांना युरोपियन संरक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होता येईल आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये सागरी सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करता येईल.
भारताच्या हरितगृह वायू कमी करण्याच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी युरोपियन युनियनने पुढील दोन वर्षांत €५०० दशलक्ष देण्याचे वचन दिले आणि हवामान कृतीसाठी संयुक्त व्यासपीठ सुरू केले.
मानवी संवेदनशीलता जप्त अँटोनियो यांनी
कालच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभानंतर ही शिखर परिषद झाली, जिथे युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन हे सन्माननीय पाहुणे होते. शिखर परिषदेदरम्यान एका हलक्याफुलक्या क्षणी, गोव्याचा वारसा असलेले अध्यक्ष कोस्टा यांनी त्यांचे ओसीआय (भारताचे परदेशी नागरिक) कार्ड दाखवले आणि या भागीदारीला वैयक्तिक आणि व्यावसायिक मैलाचा दगड म्हटले.
