माजी सनदी अधिकारी पी. सी. पारख यांच्या Crusader or Conspirator? या पुस्तकातील मांडणी आणि माजी IAS अधिकारी अरुण भाटिया यांच्या अनुभवांकडे एकत्रितपणे पाहिले, तर भारतातील प्रशासनातील एक गंभीर वास्तव समोर येते.
पारख स्पष्टपणे लिहितात की राजकीय कार्यपालिका आणि कायमस्वरूपी नोकरशाही हे प्रशासनाच्या नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. दोघांनी आपापली घटनात्मक भूमिका पार पाडून जनहितासाठी एकत्र काम केले, तर ते चांगल्या प्रशासनाचे आधारस्तंभ ठरतात.
पण समस्या कुठे निर्माण होते?
पारख यांच्या मते राजकारण्यांची मुख्य जबाबदारी धोरण ठरवणे, तर नोकरशाहीची जबाबदारी कायदा, नियम आणि जनहिताच्या चौकटीत त्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे ही आहे.
मात्र जेव्हा राजकारणी अधिकाऱ्यांकडून आपल्या वैयक्तिक किंवा पक्षीय हितानुसार निर्णय करून घेऊ लागतात आणि अधिकारी आपली स्वतंत्र, निष्पक्ष भूमिका सोडून राजकीय इच्छेनुसार फाईल तयार करू लागतात, तेव्हा ही व्यवस्था धोकादायक बनते. पारख यांनी लिहिले आहे की काही ठिकाणी मंत्र्यांच्या पसंतीचा पर्याय फाईलवर येईल अशा पद्धतीने नोटिंग केली जाते; अशा अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष सह-षड्यंत्रकारी असण्याची गरज नसते मंत्रीला अपेक्षित असलेले लिहिणे पुरेसे .राजकीय इच्छा – अधिकाऱ्यावर दबाव -फाईलवर अनुकूल प्रशासकीय भूमिका – निर्णयाला नियमांचे आवरण – राजकीय/खासगी फायदा
आणि या साखळीत दोन्ही बाजूंचा स्वार्थ जुळला, तर भ्रष्टाचाराची व्यवस्था अधिक मजबूत होते.पारख यांच्या मते, स्वतंत्र आणि योग्य सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून त्यांच्या जागी अधिक “आज्ञाधारक” अधिकारी आणण्याची प्रवृत्ती वाढली. त्यांनी अधिकाऱ्यांचे तीन प्रकार सांगितले आहेत राजकीय निष्ठा स्वीकारणारे, सत्तेनुसार निष्ठा बदलणारे आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही निष्पक्ष राहणारे. तिसऱ्या प्रकारातील अधिकारी तुलनेने कमी असल्याचे ते म्हणतात.
याच ठिकाणी अरुण भाटिया यांचा अनुभव अत्यंत बोलका ठरतो. त्यांच्या स्वतःच्या माहितीनुसार, त्यांनी भारतातील सेवाकाळात वारंवार बदल्या, चौकशा आणि इतर प्रशासकीय दबाव सहन केला. ते IAS मधील वरिष्ठ स्तरावरील भ्रष्टाचाराबद्दल अत्यंत कठोर मत व्यक्त करतात आणि “IAS officer’s surrender to the politician” हा त्यांच्या पुस्तकातील स्वतंत्र विषय असल्याचे नमूद करतात.
राजकारणी अधिकाऱ्याला वापरतो आणि अधिकारीही राजकीय संरक्षण, चांगली पोस्टिंग किंवा स्वतःच्या हितासाठी राजकीय संबंधांचा वापर करू शकतो.
पारख यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आकर्षक पदांसाठी राजकीय प्रभावाचा वापर होत असल्याचेही नमूद केले आहे. त्यामुळे हे नाते अनेकदा एकतर्फी दबावाचे नसून परस्पर फायद्याचे बनते.
जेव्हा राजकीय सत्ता आण प्रशासकीय सत्ता एकमेकांच्या स्वार्थाला पूरक ठरतात तेव्हा, राजकारण आणि प्रशासन भ्रष्टाचाराला नियंत्रणात कसे ठेवतील आणि हे थांबवणार .इथेच लोकशाहीचे checks and balances महत्त्वाचे ठरतात.
पारख यांच्या मते लोकशाहीत राजकारण्यांचे महत्त्व निर्विवाद आहे; कारण ते जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी आहेत. पण त्याच वेळी निष्पक्ष आणि स्वतंत्र नागरी सेवा ही राजकीय सत्तेच्या मनमानीवर आवश्यक नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था आहे. म्हणून प्रामाणिक अधिकारी हा राजकारण्याचा शत्रू नसतो आणि राजकारणी हा अधिकाऱ्याचा मालक नसतो.
राजकारणी दिशा ठरवतो; अधिकारी कायदेशीर मार्ग दाखवतो.
राजकारणी निर्णय घेतो; अधिकारी त्याची नियमबद्ध अंमलबजावणी करतो.
राजकारणी जनतेला उत्तरदायी असतो; अधिकारी संविधान आणि कायद्याला.ही सीमा पुसली गेली की प्रशासन कमकुवत होते.शेवटी अरुण भाटिया आणि पी. सी. पारख यांच्या अनुभवातून एकच धडा
प्रामाणिक राजकारणी + निष्पक्ष अधिकारी = चांगले प्रशासन.
पण,स्वार्थी राजकारणी + स्वार्थी अधिकारी = भ्रष्टाचाराचे मजबूत जाळे.आणि प्रामाणिक अधिकारी + राजकीय दबाव = संघर्ष, बदली आणि छळ.अरुण भाटिया यांनी अशा संघर्षाचा प्रत्यक्ष अनुभव मांडला आहे, तर पी. सी. पारख यांनी त्यामागची राजकीय-प्रशासकीय रचना विशद केली आहे. त्यामुळे “राजकारणी आणि नोकरशहा हे नाण्याच्या दोन बाजू आहेत” हे वाक्य अपूर्ण आहे.
त्या नाण्याच्या दोन्ही बाजू स्वतंत्र, स्वच्छ आणि जबाबदार असतील तर लोकशाही मजबूत होते; पण दोन्ही बाजू स्वार्थासाठी एकत्र आल्या तर त्याच नाण्याचा वापर जनतेच्या हिताविरुद्ध होऊ शकतो.
याच कारणामुळे व्यक्ती बदलण्यापेक्षा व्यवस्था अशी करणे आवश्यक आहे की, प्रामाणिक अधिकारी टिकेल आणि चुकीचा राजकीय आदेशही कायद्याच्या कसोटीवर थांबवता येईल.
अशोक सज्जनशेट्टी
वलांडीकर
9156517677
