कर्नाटकातील कथित ९२.५५ कोटी रुपयांच्या परदेशी निधी गैरव्यवहार प्रकरणाने भारतातील FCRA नियमन, परदेशी निधीचा वापर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा तीव्र बनवला आहे. तपास यंत्रणांच्या आरोपांनुसार, अमेरिकास्थित संस्थेशी संबंधित जाळ्याने परदेशी डेबिट कार्डांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम काढली आणि त्यातील काही निधी संवेदनशील भागांपर्यंत वळवण्यात आला.त्यामुळे या कायद्याची चौकट अधिकमजबूत करण्यावर सरकारचे लक्ष आहे.
.
नेटवर्क्समधून होणारे आर्थिक प्रवाह आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्यांवर पुन्हा एकदा देशव्यापी चर्चा सुरू झाली आहे. कर्नाटकात उघड झालेल्या ९२.५५ कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणामुळे Foreign Contribution (Regulation) Act म्हणजेच FCRA पुन्हा चर्चेत आला आहे.
भारतात परदेशी देणग्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी FCRA लागू केला जात आहे, आणि परदेशी निधीमुळे देशांतर्गत कायदा-सुव्यवस्था किंवा राजकीय परिणाम होऊ नये, हा या कायद्यामागील मुख्य हेतू आहे. त्याच वेळी, नागरी समाज, मानवाधिकार संस्था आणि काही आंतरराष्ट्रीय संघटना या कायद्यावर मर्यादा आणणारा आणि अतिशय कडक कायदा असल्याचा आरोप करत आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, बेंगळुरूतील तपासात The Timothy Initiative (TTI) या अमेरिकास्थित संस्थेशी संबंधित बाबींचा उल्लेख आहे. भारतात परदेशी डेबिट कार्डांचा वापर करून नोव्हेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत ९२.५५ कोटी रुपये रोख स्वरूपात काढण्यात आले आहेत असा दावा केला जात आहे.
अहवालांनुसार, या व्यवहारांमध्ये कागदोपत्री ओळख लपवण्यासाठी एकाच नावाचा वापर, बनावट/अस्पष्ट KYC, तसेच यासाठी अनेक कार्ड्सचा मोठ्या प्रमाणात वापर पैसे काढण्यासाठी केल्याचा संशय आहे.यातील अनेक कार्ड्स “संतोष कुमार” या एकाच नावावर असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
FCRA अंतर्गत परदेशी योगदान मिळवणाऱ्या देशातल्या, ट्रस्ट आणि संघटनांवर कडक नोंदणी, अहवाल आणि निधी वापराच्या अटी लागू आहेत. हा कायदा परदेशी निधीचा गैरवापर रोखणे, निधीची पारदर्शकता वाढवणे आणि संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये आर्थिक हस्तक्षेप टाळणे यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात FCRA सोबत FEMA चा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरतो, कारण परदेशी चलन, कार्ड व्यवहार आणि रोख उठाव यांचा थेट संबंध परकीय चलन व्यवहारांच्या नियमांशी जोडला जातो. तपास यंत्रणांनी UAPA चेही कलमे लावल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे हा वाद फक्त आर्थिक गैरव्यवहारापुरता मर्यादित राहत नाही.
भारत-अमेरिका संबंधांवरील परिणाम
या प्रकरणाचा थेट राजनैतिक परिणाम अद्याप अधिकृत पातळीवर मोजणे घाईचे ठरेल, पण भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये NGO फंडिंग आणि नागरी समाजाच्या स्वातंत्र्यावरून आधीपासूनच संवेदनशीलता आहे. एका बाजूला भारताला परदेशी निधीचा सुरक्षाविषयक गैरवापर टाळायचा आहे; दुसरीकडे अमेरिकेतील काही संस्था आणि वर्तुळांमध्ये FCRA ला नागरी समाजावरचा ताण म्हणून पाहिले जाते.
म्हणूनच अशा प्रकरणांचा परिणाम केवळ तपासापुरता मर्यादित राहत नाही; तो वॉशिंग्टन-नवी दिल्ली संवादात NGO नियमन, धार्मिक संस्था, मानवाधिकार निधी आणि पारदर्शकता या विषयांवर नव्या प्रश्नांना जन्म देऊ शकतो.
तपासातील महत्त्वाचे धागे
तपास अहवालांनुसार, माओवादी प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये काही रक्कम वळवण्यात आल्याचा दावा आहे, विशेषतः छत्तीसगड आणि आसामसारख्या राज्यांचा उल्लेख आला आहे. अशा आरोपांमुळे वित्तीय गैरव्यवहाराचा मुद्दा थेट अंतर्गत सुरक्षेशी जोडला जातो.
दुसरीकडे, अनेक निरीक्षकांच्या मते परदेशी निधीच्या प्रत्येक प्रकरणाकडे एकाच चौकटीत पाहणे योग्य नाही; काही संस्था वैध सामाजिक, शैक्षणिक किंवा मानवतावादी कामेही करतात. त्यामुळे तपास आणि नियमन आवश्यक असले तरी त्यात प्रमाणबद्धता, पुराव्याधारित कारवाई आणि कायदेशीर प्रक्रिया यांचा समतोलही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
