सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ अंतर्गत वक्फ मालमत्ता ऑनलाईन नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे, याचिकाकर्त्यांना त्याऐवजी संबंधित वक्फ न्यायाधिकरणांकडे जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. ६ डिसेंबर २०२५ रोजी संपणारी मूळ सहा महिन्यांची अंतिम मुदत अजूनही लागू आहे.
न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की जेव्हा कायदाच खऱ्या अडचणींना तोंड देणाऱ्या अर्जदारांसाठी वैधानिक उपाय असतो तेव्हा न्यायपालिका संपूर्ण मुदतवाढ देऊ शकत नाही.
निर्णयाचे प्रमुख पैलू:
न्यायालयाने सामान्य मुदतवाढीसाठीच्या याचिका नाकारल्या, असे नमूद केले की योग्य कायदेशीर न्यायाधिकरणाने केस-दर-प्रकरण आधारावर कोणता दिलासा मागितला पाहिजे.
न्यायाधिकरणांना निर्देश: नोंदणी प्रक्रियेत किंवा UMEED पोर्टलमध्ये अडचणी येत असलेल्या याचिकाकर्त्यांनी आणि मालमत्ताधारकांनी आता स्थानिक वक्फ न्यायाधिकरणाकडे अर्ज दाखल करावेत.
त्रुटी दूर करणे: न्यायालयाने UMEED (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटींबद्दल चिंता मान्य केली परंतु या विशिष्ट समस्या सोडवण्यासाठी न्यायाधिकरण हे योग्य ठिकाण असल्याचे सांगितले.
अंतिम मुदत शिल्लक आहे: नवीन आदेशानुसार सर्व वक्फ मालमत्तांची ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य करण्याची शेवटची तारीख ६ डिसेंबर २०२५ आहे.
या निर्णयामुळे वैयक्तिक वक्फ बोर्ड आणि मुतावल्लींवर कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यमान कायदेशीर यंत्रणेचा वापर करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. नोंदणीची माहितीपोर्टलवर देण्यात आली आहे.
