जगात सध्या बेकायदा वास्तव्य आणि त्यावरून सुरू झालेली घर वापसी याबाबत भारतात देखील परकीय लोकांच्या बाबतीत कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी मोदी सरकार पावले उचलत आहे. कायद्यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून इमिग्रेशन अँड फॉरेनर बिल या अधिवेशनात चर्चेसाठी मांडले जात आहे
भारताच्या इमिग्रेशन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची तयारी मोदी सरकारने सुरू केली आहे. याबाबत लोकसभेत इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल सादर करण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश समकालीन इमिग्रेशन आणि संबंधित सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पुरेसे नसलेले जुने कायदे बदलून भारताच्या इमिग्रेशन फ्रेमवर्कला बळकटी देणे आहे. इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल २०२५ हे भारतातील परदेशी लोकांच्या प्रवेश, मुक्काम आणि निर्गमनाचे नियमन करण्यासाठी एक व्यापक कायदेशीर रचना तयार करण्याचा प्रयत्न करते.
इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल २०२५ हे फॉरेनर्स अॅक्ट, १९४६; पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) अॅक्ट, १९२०; फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, १९३९; आणि इमिग्रेशन (वाहक दायित्व) अॅक्ट, २००० रद्द करते आणि त्यांची जागा घेते . नवीन कायद्यांशी ओव्हरलॅपिंग टाळण्यासाठी हे जुने कायदे रद्द केले जात आहेत.
इमिग्रेशन प्रक्रिया सुलभ करण्यासोबतच, प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर मोठ्या प्रमाणात दंड आकारणे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे विधेयक कायदेशीर स्थिती सिद्ध करण्याचे ओझे राज्यापेक्षा स्थलांतरितांवर टाकते. इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल २०२५ हे भारताच्या इमिग्रेशन व्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सज्ज असल्याने, प्रस्तावित कायद्यातील प्रमुख मुद्दे येथे आहेत.
इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे वाढले अधिकार
या विधेयकात असे म्हटले आहे की वैध पासपोर्ट आणि इतर प्रवास कागदपत्रांशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला हवाई, जल किंवा जमिनीवरून भारतात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, परदेशी लोकांकडे वैध व्हिसा असणे आवश्यक असेल आणि भारतात राहताना, त्यांना (परदेशी) कलम ३३ किंवा आंतरसरकारी करारांनुसार सूट देण्यात आली आहे.
“भारताबाहेरील कोणत्याही ठिकाणाहून येणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडे वैध पासपोर्ट किंवा इतर प्रवास दस्तऐवज नसल्यास, आणि परदेशी व्यक्तीच्या बाबतीत, वैध व्हिसा असल्यास, आणि भारतात उपस्थित असलेल्या कोणत्याही परदेशी व्यक्तीकडे वैध पासपोर्ट किंवा इतर वैध प्रवास दस्तऐवज आणि वैध व्हिसा असणे आवश्यक आहे, जोपर्यंत कलम ३३ अंतर्गत किंवा आंतर-सरकारी करारांद्वारे सूट दिली जात नाही, तोपर्यंत तो हवाई, जल किंवा जमिनीद्वारे भारतात प्रवेश करण्यास वयस्कर होणार नाही,” असे विधेयकात म्हटले आहे.
इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल २०२५ मध्ये असेही म्हटले आहे की जर कोणताही परदेशी व्यक्ती भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि अखंडतेसाठी धोका असल्याचे आढळून आले किंवा परदेशी राज्यांशी भारताचे संबंध, सार्वजनिक आरोग्य इत्यादींना धोका निर्माण करत असेल तर त्याला भारतात प्रवेश करण्याची आणि राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या प्रकरणांमध्ये, इमिग्रेशन अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असेल.
“या उप-कलमात काहीही असले तरी, जर राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वभौमत्व आणि अखंडता, परदेशी राज्याशी असलेले संबंध किंवा सार्वजनिक आरोग्य किंवा केंद्र सरकारने निर्दिष्ट केलेल्या इतर कारणांमुळे, कोणत्याही परदेशी व्यक्तीला भारतात प्रवेश करण्याची किंवा राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, तर या संदर्भात इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असेल,” असे विधेयकात म्हटले आहे.
या विधेयकात असेही म्हटले आहे की वैध पासपोर्ट आणि इतर प्रवास कागदपत्रांशिवाय कोणालाही भारतातून जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि परदेशी लोकांच्या बाबतीत, वैध व्हिसा असणे आवश्यक असेल.
