पेपर फुटीमुळे मागच्या महिन्यात झालेली नीट परीक्षा रद्द करून आज पुन्हा घेण्यात येत आहे. यावेळेस तरी ती नीट घेतली जाईल का? ही शंका असंख्य विद्यार्थ्यांच्या मनात असून पालकही धास्तावलेल्या स्थितीत आहेत. नीट परीक्षेच्या अनुषंगाने घालण्यात आलेली सोशल मीडियावरील बंदी हा देखील खूप महत्त्वाचा आणि चर्चेचा विषय राहिला आहे.
NEET परीक्षेच्या निमित्ताने निर्माण झालेला वाद केवळ पेपरफुटी किंवा गुणांच्या चढ-उतारापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या वादाने आता ‘भाषण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’, ‘समाज माध्यमांवरील बंदी’ आणि ‘सरकारी संस्थांचे उत्तरदायित्व’ यांसारख्या लोकशाहीच्या कणा असलेल्या विषयांवर मोठी चर्चा सुरू केली आहे. जेव्हा एखादी परीक्षा लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असते, तेव्हा घेतला जाणारा कोणताही निर्णय हा तारक आहे की मारक, याचे विश्लेषण करणे आजच्या काळाची गरज बनली आहे.
समाज माध्यमांवरील बंदी: उपाय की पळवाट?
NEET पेपरफुटीच्या संदर्भात टेलिग्रामसारख्या समाज माध्यमांवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. प्रश्न असा पडतो की, लोकशाहीत नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे योग्य आहे का? समाज माध्यमे ही आजच्या माहितीच्या युगातील महत्त्वाची साधने आहेत. जेव्हा प्रशासन एखादे ॲप किंवा प्लॅटफॉर्म बंद करते, तेव्हा ते अनेक निष्पाप वापरकर्त्यांचेही हक्क हिरावून घेते. तंत्रज्ञानावर बंदी घालणे हा तांत्रिकदृष्ट्या सोपा मार्ग असला तरी, तो समस्येच्या मुळाशी घाव घालणारा ठरत नाही. ‘प्रमाणबद्धतेचा सिद्धांत’ (Doctrine of Proportionality) पाळणे लोकशाहीत अपेक्षित असते, जिथे गुन्ह्यापेक्षा शिक्षा मोठी नसावी.
NTA च्या जबाबदाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांचे हित
या वादाचे मूळ कारण म्हणजे ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (NTA) च्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी. जेव्हा एखादी संस्था संपूर्ण देशाची सर्वात महत्त्वाची प्रवेश परीक्षा घेते, तेव्हा तिची जबाबदारी केवळ पेपर छापण्यापुरती मर्यादित नसते. तर, तो पेपर सुरक्षित ठेवणे, परीक्षा केंद्र पारदर्शक ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाला तडा न जाऊ देणे, ही तिची प्राथमिक जबाबदारी आहे. जेव्हा ही संस्था आपल्या जबाबदारीत अपयशी ठरते, तेव्हा त्याचे परिणाम विद्यार्थ्यांना भोगावे लागतात. विद्यार्थ्यांचे हित हे केवळ त्यांना परीक्षेला बसू देणे यात नसून, त्यांना एक ‘समान आणि न्याय्य संधी’ (Level Playing Field) मिळवून देण्यात आहे.
लोकशाही मूल्यांची कसोटी
न्यायालयातील धाव हे भारतीय लोकशाहीचे मोठे बलस्थान आहे. जेव्हा सरकारी संस्थांचे निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधात जातात किंवा त्यात पारदर्शकता नसते, तेव्हा न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करते. हे लोकशाहीच्या सुदृढतेचे लक्षण आहे. मात्र, लोकशाहीला तारक ठरण्यासाठी केवळ न्यायालये सक्षम असून चालत नाही, तर प्रशासकीय संस्थांनीही ‘उत्तरदायी’ (Accountable) असणे आवश्यक आहे.
डिजिटल युगात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे महत्त्वाचे आहेच, पण ते देशाच्या सुरक्षेच्या किंवा शैक्षणिक हिताच्या आड येणार नाही, याची काळजी घेणे सरकारचे काम आहे. मात्र, या प्रक्रियेत समाज माध्यमांवर बंदी घालणे हा केवळ ‘वरवरची मलमपट्टी’ आहे.तर
१. तंत्रज्ञानापेक्षा संस्थात्मक सुधारणा: NTA मध्ये तज्ज्ञांची नेमणूक आणि कार्यपद्धतीत तंत्रज्ञानाचा वापर करताना मानवी त्रुटी कमी करणे.
२. पारदर्शक संवाद: चुकीची माहिती रोखण्यासाठी बंदी घालण्यापेक्षा, अधिकृत आणि जलद माहिती देणारी यंत्रणा उभी करणे.
३. जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण: चुकीच्या कामासाठी केवळ सिस्टिमला दोष न देता, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे.
अंतिमतः, लोकशाही ही केवळ नियमांची अंमलबजावणी नाही, तर ती नागरिकांच्या विश्वासावर आधारलेली व्यवस्था आहे. विद्यार्थ्यांचे हित आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांचा समतोल राखणे हीच आजच्या लोकशाहीपुढील खरी परीक्षा आहे. आपण जर केवळ तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवून समस्या सुटतील असे मानत असू, तर ती एक मोठी चूक ठरेल. यंत्रणा सुधारणे हीच काळाची गरज आहे.
